संवाददाता अंकुर निर्भीक दर्पण गोंडा : बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए संचालित योजनाओं में रुचि न लेने पर भारतीय स्टेट बैंक से सरकारी योजनाओं व कर्मचारियों के वेतन संबंधी खाते को बंद कराने के आदेश दिए हैं। यह फैसला गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बुलाई गई जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में डीएम मार्कण्डेय शाही ने लिया। उन्होंने जिला प्रबंधक एसबीआइ के बैठक में न आने पर नाराजगी जताई। डीएम ने कहा कि जो भी बैंक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में सहयोग नहीं करेगा, प्रशासन भी उस बैंक को कोई मदद नहीं देगा। वार्षिक ऋण योजना में यूको बैंक महाराष्ट्र, बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक की प्रगति खराब मिलने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश दिए गए। कृषि फार्म क्रेडिट व सूक्ष्म लघु उद्यम योजना में प्रगति खराब मिलने पर बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। केसीसी की समीक्षा के दौरान जानकारी मिली कि 34761 के सापेक्ष सिर्फ 5304 किसानों को लाभ मिला है। नवीनीकरण में भी अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति खराब मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री फसल बीमा, पीएम स्वनिधि सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करके प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। सीडीओ शशांक त्रिपाठी, संजीव सिंह मौजूद रहे।
